नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र सरकारने स्वतंत्र सहकार खात्याची निर्मिती करून ठेवीदारांना आर्थिक सुरक्षा दिली आहे. आर्थिक व्यवहारांत अचूकता, पारदर्शकता आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. बँका अडचणीत आल्यास सामान्य ठेवीदारांच्या ठेवी पतसंस्था व सहकारी बँकांमध्ये अडकून पडतात. या ठेवींना संरक्षण देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. पतसंस्थांनाही सीबीलचे सदस्यत्व दिले जावे, यासाठी राज्य सरकार धोरणात बदल करीत आहे. तसेच सहकारी संस्थांच्या बळकटीसाठी राज्य सरकार १०० कोटी रुपये देणार असून, केंद्र सरकारनेही १०० कोटी द्यावेत, अशी मागणी सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी केली. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय गृह, सहकारमंत्री अमित शाह यांच्या पुढाकाराने सहकार क्षेत्रात अनेक बदल होत असल्याची स्तुतिसुमनेही त्यांनी यावेळी उधळली.
भाभानगर येथील कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सभागृहामध्ये नाशिक जिल्हा सहकारी बँक्स असोसिएशनतर्फे आयोजित दोनदिवसीय महाराष्ट्र राज्य नागरी सहकारी बँक्स परिषद २०२३-२४ च्या उद्घाटन सोहळ्याप्रसंगी ते बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री बी. एल. वर्मा, केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण राज्यमंत्री तथा परिषदेच्या स्वागताध्यक्षा डॉ. भारती पवार, पालकमंत्री दादा भुसे, खासदार हेमंत गोडसे, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, सहकार परिषदेचे अध्यक्ष विश्वास ठाकूर, परिषदेचे अध्यक्ष अजय ब्रह्मेचा, सहकार भारती महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्षा डॉ. शशी अहिरे, नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह युनियन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष दिलीप संघानी, नॅफकब नवी दिल्लीचे अध्यक्ष ज्योतिंद्र मेहता, कॉसमॉस को-ऑप. बँकेचे अध्यक्ष मिलिंद काळे आदी उपस्थित होते.
मंत्री वळसे-पाटील म्हणाले, सहकारी चळवळ १०० वर्षांहून अधिक काळापासून देशाच्या विकासात योगदान देते आहे. यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, शरद पवार, धनंजय गाडगीळ यांनी ही चळवळ मोठी केली. अमित शहांच्या पुढाकाराने सहकार क्षेत्रात अनेक बदल होत आहेत. आजच्या युगामध्ये डिजिटायझेशन ही काळाची गरज आहे. सहकारी संस्थांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने सर्वच संस्थांनी आधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारणे आवश्यक असून, त्यासाठी भांडवल उभारणी महत्त्वाची आहे. संस्थेचे संचालक व कर्मचारी यांनीही या तंत्रज्ञानाची माहिती घेऊन प्रशिक्षित होण्याची गरज आहे. आर्थिक साक्षरतेचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन आर्थिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या सहकारी संस्थांना विशेष महत्त्व आले आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
ते म्हणाले की, महाराष्ट्र हे देशातील सहकारी संस्थांची संख्या व योगदान या दृष्टिकोनातून अग्रगण्य राज्य आहे. राज्यातील विकासामध्ये सहकारी बँका, पतसंस्था, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था, साखर कारखाने, सूतगिरण्या, दूध संस्था अशा अनेकविध ५६ प्रकारच्या संस्था या राज्यातील जनतेला समृद्ध करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. ग्रामीण भागामधून शेती व ग्रामीण विकासाच्या अनुषंगाने आवश्यक असणारा पत, वस्तू व सेवा पुरवठा याबाबत विशेषत्वाने काम करण्यात येत आहे. राज्यातील पतसंस्थांमध्ये ठेवींना संरक्षण मिळण्यासाठी राज्य शासनाने योजना तयार केली आहे. राज्य शासन यामध्ये १०० कोटी रुपयांची रक्कम देणार असून, या संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी केंद्र सरकारचे योगदान मिळाल्यास या ठेवींना संरक्षण देण्याच्या रकमेमध्ये वाढ करणे शक्य होईल. या अनुषंगाने केंद्र सरकारने या व्यवस्थेसाठी किमान १०० कोटी रुपये द्यावेत, अशी मागणी मंत्री वळसे-पाटील यांनी केली. नागरी बँकांच्या बाबतीतदेखील असे निर्णय घ्यावेत, राज्य सरकार त्यात मदत करेल. नागरी बँकांना पुढे नेण्यासाठी दिल्लीत बैठक घ्यावी, अशीही मागणी वळसे-पाटील यांनी यावेळी केली.
यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी महाराष्ट्र राज्य नागरी सहकारी बँक परिषदेला दिलेल्या शुभेच्छा संदेशांचे सादरीकरणाद्वारे वाचन करण्यात आले. खासदार हेमंत गोडसे, सहकार परिषदेचे आयोजक व अध्यक्ष विश्वास ठाकूर, नागरी सहकारी बँकांचे संचालक अजय ब्रह्मेचा, माजी खासदार दिलीप संघानी, ज्योतिंद्र मेहता यांनी मनोगत व्यक्त केले. वसंत खैरनार आणि डॉ. सुलभा कोरे यांनी सूत्रसंचालन केले.
जिल्हा बँकेला अडचणीतून बाहेर काढा : डॉ. पवार
बँकिंग क्षेत्रात डिजिटायझेशनमुळे सकारात्मक बदल झाले आहेत. आतापर्यंत साधारण २८ कोटी जनधन योजनेची बँक खाती उघडण्यात आली आहेत. याचा खूप लाभ होत आहे. नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेलाही अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी सहकार्य करावे. शेतकऱ्यांना शासनामार्फत मिळणारा विविध मदतनिधी हा थेट त्यांच्या बँक खात्यावर जमा केला जातो, तो त्यांच्या इतर कोणत्याही खात्यात वळता करू नये, अशी विनंतीपूर्वक मागणी डॉ. भारती पवार यांनी केली.
बॅंकांचे आधुनिकीकरण अत्यावश्यक : भुसे
सहकार क्षेत्राच्या चळवळीत महाराष्ट्र नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे. सहकारी बँकांनी आपल्या व्यवस्थापन प्रणालीत आमूलाग्र बदल केले असून, हे बदल आजही सातत्याने सुरू आहेत. राष्ट्रीयकृत बँकाच्या बँकिंग सेवांप्रमाणेच नागरी सहकारी बँकादेखील एटीएम टेलिबँकिंग, इंटरनेट बँकिंग, कोअर बँकिंग, मोबाइल बँकिंग आदी सेवा देण्यात अग्रेसर आहेत. स्पर्धेच्या युगात टिकण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अंगीकार करणे सहकारी बँकांसाठी अत्यावश्यक झाल्याचे पालकमंत्री दादा भुसे म्हणाले.
सहकारमंत्र्याच्या केंद्राकडून अपेक्षा
– राज्य शासन सभासदांच्या पतसंस्थांमधील ठेवींना संरक्षण देण्यासाठी प्रयत्नशील
– ठेव विमा संरक्षण महामंडळाच्या नियमांमध्ये बदल करण्याची गरज
– पतसंस्थांना सिबील संस्थेचे सदस्यत्व द्यावे.
– विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांसाठी केंद्र व राज्याने आर्थिक पॅकेज द्यावे.
– केंद्र सरकारने व्याज सवलतीचे प्रमाण १.५ वरून किमान २.५ टक्के करावे.
The post दिलीप वळसे-पाटील : राज्य नागरी सहकारी बँक्स परिषदेचे उद्घाटन appeared first on पुढारी.
