लासलगाव (जि. नाशिक) : पुढारी वृत्तसेवा
मुंबई गोदी मध्ये २०० कंटेंनर मधील ६ हजार टन कांदा अडकल्याची व्यापारी वर्गाकडून माहिती मिळाली आहे. कांद्यावर निर्यात शुल्क लावल्याचा फटका बसला आहे. किरकोळ बाजारात कांद्याच्या बाजारभावात कोणती वाढ झालेली नसताना आणि मोठ्या प्रमाणावर कांदा निर्यात होत नसताना देखील केवळ शहरी ग्राहकांना दिखावा करण्यासाठी आणि कांदा भाव रोखण्यासाठी केंद्र शासनाने कांद्यावर ४० टक्के निर्यात लावल्याच्या निर्णयाच्या विरोधामध्ये जोरदार प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. केंद्र शासनाचा निर्णय मुंबईच्या गोदी मध्ये सुमारे २०० कंटेनर्स कांदा निर्यातीच्या प्रतीक्षेत असून ४० टक्के वाढीव निर्यात शुल्क भरण्याच्या कारणासाठी हे २०० कंटेनर कांदा रोखून धरण्यात आलेला आहेत अशी माहिती हाती आली आहे. वास्तविक पाहता हा निर्णय होण्यापूर्वी ज्यांची निर्यात नोंदणी झालेली आहे अशा व्यापाऱ्यांचा कांदा अडवण्याचे कोणतेही कारण नसताना केंद्र शासनाने व्यापारी वर्गाला धारेवर धरले आहे.
कांदा भाव वाढ झालेली नसतानाही केवळ तोंडावर निवडणुका आलेल्या आहेत त्यामुळे कांदा भाव वाढीचा मुद्दा नसताना भाववाढ रोखण्यासाठी शासन काहीतरी करत आहे हा दिखाऊपणा दाखवण्यासाठी कांद्याला सर्वप्रथम टार्गेट करण्यात आले आहे असा आरोपही बाजार समिती वर्तुळात केला जात आहे. महाराष्ट्रातील व विशेषतः नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादकांचे कांदा हे आता नगदी पीक उरले आहे. पूर्वी ऊस हे प्रामुख्याने मुख्य पीक मानले जायचे परंतु साखर कारखानदारी बंद झाल्याने बरेच ऊस उत्पादक कांदा उत्पादनाकडे वळलेले दिसतात. मागील वर्षी अवकाळी पावसाचा झालेला धडाका आणि लांबलेली उन्हाळ कांद्याची लागवड, खालवलेला दर्जा यामुळे उन्हाळ कांद्याची प्रतवारी फारशी चांगली राहिलेली नाही आणि गेल्या दोन-तीन महिन्यापासून जोरदार पाऊस न झाल्याने बऱ्याच लागवडी उशिरा झाल्याने लाल कांदा उशिरा बाजारात येईल अशी शक्यता गृहीत धरून बाजारातील कांदा बाहेर जाऊ नये याकरिता केंद्र शासनाने ही पावले उचललेली दिसत आहे.
वास्तविक पाहता कोणताही निर्णय लागू करताना पुढील पंधरा ते वीस दिवसांचा अंमल लक्षात घेऊन आदेश काढणे आवश्यक आहे. परंतु केंद्र शासन अलीकडे कांद्याबाबतीतच फक्त झटक्यात निर्णय घेते त्याचा फटका सध्या परदेशी रवाना होणाऱ्या कांद्यावर झालेला आहे. त्यामुळे आता कांदा व्यापारी अडचणीत आला आहे.
………………………………………………..
केंद्र शासनाने अभ्यास न करता आणि कर्नाटक आणि राजस्थानमध्ये नवीन लाल कांदा बाजारात येण्याची परिस्थिती असताना हा निर्णय का घेण्यात आला याचे कोडे उलगडत नाही वास्तविक पाहता कांदा निर्यात झाला तर देशाला परकीय चलन मिळते परंतु केंद्र शासनाचे चुकीचे धोरण हे कांदा निर्यात धोरणाला मारक ठरत आहे. या निर्णयानंतर पूर्वी कांदा निर्यातदारांनी बुक केलेल्या कांद्याचे कंटेनर मुंबई गोदी मध्ये रोखून धरण्यात आलेले आहेत ही बाब पूर्णतः चुकीचे असून नवीन कांद्यांबाबत निर्णय घेणे योग्य आहे असे कंटेनर्स रोखून धरल्याने कांदा खराब होऊन व्यापारी वर्गाचे व शेतकरी वर्गाचे नुकसान होण्याची भीती आहे.
कांदा व्यापारी, मनोज जैन, लासलगाव
…………………………………………………
आजचा कांदा भाव 15 ते 20 रुपये किलो आहे. 20 ऑगस्ट पर्यंत चा कांदा रोप लागवड पासून ते साठवणूक आणि घट पकडली तर उत्पादन खर्च वीस रुपयांपेक्षा जास्त होतो आणि लगेच निर्यात शुल्क लावून सरकारला नक्की शेतकऱ्यांना काय संदेश द्यायचा आहे. कांदाच नाही प्रत्येक पिकांच्या बाबतीत सरकार चे निर्णय हे संशयास्पद आहे.
ललित दरेकर, संचालक कृषी उत्पन्न बाजार समिती लासलगाव
…………………………………………………
टोमॅटोचे भाव वाढल्यानंतर केंद्रशासन टोमॅटोची आयात करण्याचा निर्णय घेते कांदा उत्पादकांचे कोणतेही भाव वाढलेले नसताना केंद्र शासनाने निर्यात शुल्क लागू केले आहे ते त्वरित रद्द न केल्यास शेतकरी वर्गाला रस्त्यावर उतरावे लागेल.
शेखर कदम,शेतकरी-कातरणी
हेही वाचा :
- आमच्या घरात मनभेद नसून मतभेद ; खा. सुळे यांचे प्रतिपादन
- श्रीरामपूर : आयोगामुळे देशीगायी संवर्धनास मदत होणार : महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे
The post मुंबई गोदी मध्ये २०० कंटेनर मधील ६ हजार टन कांदा अडकला appeared first on पुढारी.
