नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा; अग्निप्रतिबंधक कायद्यानुसार महापालिका हद्दीतील सर्व शासकीय कार्यालये, शैक्षणिक इमारती, व्यावसायिक तसेच पंधरा मीटर पेक्षा अधिक उंचीच्या निवासी इमारतींना अग्निप्रतिबंधक यंत्रणा बसविणे व या यंत्रणा सुस्थितीत असल्याबाबत वर्षातून दोन वेळा फायर आॉडीट करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. परंतू शहरातील बहुतांश इमारतधारकांकडून या नियमाची अंमलबजावणी केली जात नसल्यामुळे महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने शहरातील सुमारे ३५ हजार इमारतींना फायर आॉडीटसाठी १८ फेब्रुवारीचा अल्टीमेटम दिला आहे. या मुदतीत फायर आॉडीटचा अहवाल सादर न करणाऱ्या इमारतींचा वीज व पाणीपुरवठा खंडीत करण्याचा तसेच इमारतीचा वापरच बंद करण्याचा इशारा महापालिकेने दिला आहे.
राज्यात ६ डिसेंबर २००८ पासून महाराष्ट्र आगप्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ लागू करण्यात आला आहे. या अधिनियमानुसार शासकीय कार्यालये, हॉटेल्स, लॉजेस, रेस्टारन्ट, ईमारती, रुग्णालये, बहुमजली शैक्षणिक ईमारती, शॉपिंग कॉम्प्लेक्‍स, मॉल्स, ऑफिसेस अशा व्यावसायिक ईमारती, नाट्यगृहे, सिनेमागृहे, मंगल कार्यालये, औद्योगिक ईमारती, गोदामे, सर्व प्रकारच्या संमिश्र वापराच्या ईमारती तसेच पंधरा मीटर पेक्षा अधिक उंचीच्या निवासी ईमारतींना अग्निप्रतिबंधक यंत्रणा बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे या यंत्रणा सुस्थितीत आहे कि नाही याची खातरजमा करण्यासाठी वर्षातून दोन वेळा म्हणजेच जानेवारी व जुलै महिन्यात फायर ऑडीटचे बी- प्रमाणपत्र मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
महापालिका हद्दीत तब्बल साडेपाच लाख मिळकती आहेत. त्यात फायर आॉडीटचे बंधन असणाऱ्या इमारतींची संख्या ३५ हजारांच्या घरात आहे. त्यामुळे नियमानुसार या इमारत धारकांनी फायर आॉडीटची प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. मात्र संबंधितांकडून ही प्रक्रिया पूर्ण केली जात नसल्यामुळे या इमारतींमध्ये काम करणाऱ्या तसेच राहणाऱ्या लोकांचे जीव धोक्यात आले आहेत. त्यामुळे महापालिकेने जाहीर सूचनेद्वारे या इमारतींमधील भोगवटादार व मालकांना फायर आॉडीट करून घेण्यासाठी १८ फेब्रुवारीची मुदत दिली आहे. फायर ऑडीट न केल्यास ईमारतीचा पाणी पुरवठा व वीज पुरवठा बंद करण्याचा ईशारा दिला आहे. त्यानंतरही अग्निशमन विभागाकडून प्रमाणपत्र प्राप्त करून न घेतल्यास दखलपात्र व अजामीपात्र गुन्हा दाखल करण्यासह तीन २० ते ५० हजारापर्यंत दंडात्मक कारवाईचा इशारा दिला आहे.
हॉटेल्स, हॉस्पीटल्सकडून नियमांचे उल्लंघन
शहरातील हॉटेल्स, हॉस्पीटल चालकांकडून सर्रास नियमांचे उल्लंघन केले जात आहे. महापालिकेच्या सर्वेक्षणात शहरात ५३८ हॉटेल्स रेस्टॉरंट बियरबार लॉजेस आहेत. त्यातील फक्त ८० हॉटेल्स रेस्टॉरंट कडूनच फायर ऑडिट झाल्याची बाब समोर आली आहे. ४५५ हॉटेल्स रेस्टॉरंट बार मालकांनी फायर ऑडिट केलेले नाही. हॉस्पीटल्सचीही तीच अवस्था आहे. त्यामुळे संबंधितांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा :
- जळगाव : फेब्रुवारी अखेर ज‍िल्हा न‍ियोजनाचा शंभर टक्के न‍िधी खर्च करावा – जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद
- ‘गरिबी हटाव’ ची माझी गॅरंटी : पंतप्रधान मोदी
- मोदींनी थोपटली मुख्यमंत्री शिंदेंची पाठ
The post ३५ हजार इमारतींना फायर ऑडीटसाठी अल्टीमेटम appeared first on पुढारी.
