वसई-विरार, अहमदनगर पाठोपाठ दिल्लीतील खासगी रुग्णालयातील आगीत निरपराध रुग्ण, नवजात बालकांचा बळी गेल्याच्या दुर्दैवी घटनांतूनही शहरातील तब्बल ७० खासगी रुग्णालयांनी कुठलाही बोध घेतला नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने वारंवार नोटिसा बजावूनदेखील या खासगी रुग्णालयांनी अद्यापही फायर ऑडिट केले नसल्याने अखेर या रुग्णालयांविरोधात कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. फायर ऑडिट न करता, रुग्णांचा जीव धोक्यात घालणाऱ्या या रुग्णालयांचा पाणी व वीज पुरवठा बंद करण्यात येणार आहे.
मंत्रभूमी, यंत्रभूमी आणि आता ‘हॉस्पिटल हब’ म्हणून नाशिक शहराची नवी ओळख निर्माण होत आहे. कॅन्सर, हृदयरोग यांसारख्या गुंतागुंतीच्या आणि जीवघेण्या उपचारांसाठीही आता मुंबईसारख्या बड्या शहरांमध्ये जाण्याची गरज नाही. अशा दुर्धर आजारांवरील उपचारांसाठी नाशकातच अनेक अद्ययावत व सर्वसुविधांयुक्त रुग्णालये उभी राहिली आहेत. महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाकडे सद्यस्थितीत ६२० रुग्णालयांची नोंद आहे. कायद्यातील तरतुदींनुसार या रुग्णालयांनी वर्षातून दोन वेळा अग्निप्रतिबंधक सुरक्षा व्यवस्था सुस्थितीत असल्याचा दाखला महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. किंबहुना दिल्ली येथील खासगी रुग्णालयात लागलेल्या आगीच्या दुर्घटनेत सात नवजात बालकांचा बळी गेल्याच्या दुर्घटनेनंतर राज्याच्या आरोग्य सेवा सहसंचालकांनी सर्व महापालिकांना अग्निसुरक्षिततेच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्यासाठी शासकीय तसेच खासगी रुग्णालयांचे फायर ऑडिट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शॉर्टसर्किटसह अन्य कारणांमुळे होणाऱ्या आगीच्या घटना यामुळे रोखता येणे शक्य आहे. मात्र वारंवार सूचना दिल्यानंतरही नोंदणीकृत ६२० खासगी रुग्णालयांपैकी केवळ ४५० रुग्णालयांनीच महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाला फायर ऑडिटचा दाखला सादर केला आहे. उर्वरित ७० रुग्णालयांनी अद्यापही फायर ऑडिट केलेले नाही. त्यामुळे या खासगी रुग्णालयांकडून उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांच्या जिवाशी खेळण्याचा प्रकार सुरू आहे.
दिल्ली, विरार, नगर दुर्घटनांतून धडा घेण्याची गरज
वसई-विरार येथील खासगी रुग्णालयाला लागलेल्या आगीत १३ रुग्णांचा होरपळून मृत्यू झाल्याची घटना एप्रिल २०२१ मध्ये घडली होती. त्यानंतर अहमदनगर जिल्हा रुग्णालयात नोव्हेंबर २०२१ रोजी लागलेल्या आगीतही 10 रुग्णांचा मृत्यू झाला. गेल्याच महिन्यामध्ये दिल्लीतील खासगी रुग्णालयाला लागलेल्या आगीत सात नवजात बालकांचा होरपळून मृत्यू झाला. या दुर्दैवी घटनांनंतर रुग्णालयांतील अग्नी सुरक्षा व्यवस्थेचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. त्यातून नाशिक शहरातील रुग्णालयांमधील अग्नी प्रतिबंधक सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेतला असता ही माहिती समोर आली आहे.
हॉटेल्सचालकही रडारवर!
रुग्णालयांप्रमाणेच हॉटेल्सनादेखील फायर ऑडिट करणे बंधनकारक आहे. मुंबईतील कमला कंपाउंडमधील हॉटेलला लागलेल्या आगीच्या घटनेनंतर हॉटेल्सच्या फायर ऑडिटचा मुद्दा चर्चेत आला. महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात शहरातील ५३८ हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, बिअरबार व लॉजेसपैकी केवळ ८३ हॉटेल्स, रेस्टांरट यांनीच फायर ऑडिट केल्याचे समोर आले आहे. सुमारे ४५५ हॉटेल्स व रेस्टाॅरन्ट, बार यांनी फायर ऑडिट केलेले नाही.डिट न करणारे हॉटेल्सही महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाच्या रडारवर आले आहेत.
असा आहे नियम…
महाराष्ट्र आगप्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ हे ६ डिसेंबर २००८ पासून लागू असून, अधिनियमानुसार शासकीय कार्यालये, हॉटेल्स, लॉजेस, रेस्टाॅरन्ट, बिअरबार, रुग्णालये, बहुमजली शैक्षणिक ईमारती, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल्स, ऑफिसेस अशा व्यावसायिक इमारती, नाट्यगृहे, सिनेमागृहे, मंगल कार्यालये, औद्योगिक इमारती, गोदामे, सर्व प्रकारच्या संमिश्र वापराच्या इमारती तसेच 15 मीटरहून अधिक उंच रहिवासी वापराच्या इमारतींना अग्निप्रतिबंधक यंत्रणा लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही यंत्रणा सुस्थितीत आहे की नाही, याची खातरजमा करण्यासाठी वर्षातून दोनदा म्हणजे जानेवारी व जुलै महिन्यांत फायर ऑडिटचे बी-प्रमाणपत्र मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्यांकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.
महाराष्ट्र आगप्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९ हे ६ डिसेंबर २००८ नुसार सर्व शासकीय कार्यालये, हॉटेल्स, लॉजेस, रेस्टाॅरन्ट, बिअरबार, रुग्णालये यांनी फायर ऑडिट करणे बंधनकारक आहे. फायर ऑडिट न करणाऱ्या आस्थापनांवर कारवाई केली जाणार आहे. – संजय बैरागी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, महापालिका.
- नाशिक शहरातील एकूण नोंदणीकृत रुग्णालये- ६२०
- फायर ऑडिट केलेली रुग्णालये- ५५०
- फायर ऑडिट न केलेली रुग्णालये- ७०
- नाशिक शहरातील एकूण नोंदणीकृत हॉटेल्स- ५३८
- फायर ऑडिट केलेली हॉटेल्स, बिअरबार- ८३
- फायर ऑडिट न केलेली हॉटेल्स, बिअरबार- ४५५