मराठा आरक्षण आंदोलनाचे प्रणेते मनोज जरांगे-पाटील यांच्याप्रती राज्य सरकार दाखवत असलेला सॉफ्ट कॉर्नर ओबीसी मसिहा म्हणून ज्ञात असलेल्या छगन भुजबळ यांना रुचलेला दिसत नाही. भुजबळ यांचा अलीकडील माध्यम संवाद आणि देहबोली पाहता ते सरकारविरोधात शड्डू ठोकण्याच्या तयारीत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. ओबीसींच्या हितसंबंधांपोटी प्रसंगी सरकारमधून बाहेर पडण्याची मानसिकता भुजबळ यांनी तयार केल्याची वंदता आहे. परिणामी, मंडल आयोग समर्थनार्थ तेहतीस वर्षांपूर्वी नेतृत्वाविरोधात केलेल्या बंडाचा द्वितीयोध्याय आताच्या पार्श्वभूमीवर उंबरठ्यावर असल्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे.
गेल्या काही काळात मराठा आरक्षणप्रश्नी जरांगे-पाटील यांनी घेतलेल्या निर्णायक भूमिकेमुळे ओबीसी समाजही आक्रमक झाला आहे. विशेषत: छगन भुजबळ यांनी जरांगे-पाटील यांच्याविरोधात ठाम भूमिका घेतल्यामुळे दोहोंतील वैयक्तिक वाद शिगेला पोहोचला आहे. जरांगे यांच्या उपोषणप्रसंगी विविध मंत्र्यांसह स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थिती दर्शवण्यापासून ते अलीकडे सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत अध्यादेश काढण्यापर्यंतचा घटनाक्रम मंत्री असलेल्या भुजबळ यांना रुचलेला नाही. त्याबाबत जाहीर नाराजी व्यक्त करून भुजबळ यांनी मंत्रिपदी राहूनही आपण ओबीसींसाठी निर्णायक भूमिकेपावेतो येऊ शकतो, असा अप्रत्यक्ष इशाराही दिला आहे. सरकारच्या निर्णयाचे दहशतीखाली घेतलेला म्हणून वर्णन करणाऱ्या भुजबळ यांनी, आपल्याला कोणत्याही पदाची अभिलाषा नसल्याचे सांगत प्रसंगी मंत्रिपदावर पाणी सोडायला तयार असल्याचेही सूचित केल्याने त्यांच्या समर्थकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. एकीकडे जरांगे यांना शांत केल्याचा नि:श्वास सोडणाऱ्या राज्य सरकारची भुजबळ यांच्या भूमिकेमुळे मात्र डोकेदुखी वाढल्याचेही यानिमित्त सांगितले जात आहे.
स्वनेतृत्वाकडून अपेक्षा संपल्या
गेल्या काही दिवसांत आरक्षण मुद्द्यावरील लढाई जरांगे-भुजबळ यांच्या वैयक्तिक स्तरावर येऊन ठेपली आहे. राज्य सरकार जरांगे यांना अधिक महत्त्व देत असल्याचे जाहीरपणे सांगणाऱ्या भुजबळ यांची स्वनेतृत्वाकडून अपेक्षा संपल्याचे स्पष्ट होत आहे. आपण भुजबळ यांची समजूत काढू, हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचे वक्तव्य माध्यम संवादानंतर लगेचच हवेत विरल्याचे सांगण्यात येत आहे. कारण तिघांपैकी कोणीही अद्याप भुजबळ यांच्याशी चर्चा केल्याची माहिती पुढे आलेली नाही. याचा अर्थ भुजबळ आणि सरकारचे म्होरके म्हणवल्या जाणाऱ्या त्रिमूर्तीत तूर्तास संवाद थांबल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर आक्रमक स्वभावाच्या भुजबळ यांचा आगामी काळात काय पवित्रा राहतो, याकडे जनतेचे लक्ष लागून राहणार आहे.
मंत्रिपदाचा राजीनामा सुपूर्द?
तत्कालीन परिस्थितीत शिवसेनाप्रमूख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मंडल आयोगाविरोधात घेतलेल्या भूमिकेमुळे नाराज झालेल्या छगन भुजबळ यांनी १९९१ मध्ये विधीमंडळ हिवाळी अधिवेशनाच्या आधी १८ आमदारांसह शिवसेनेला ‘जय महाराष्ट्र’ केला होता. पुढे ते काँग्रेस आणि त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत गेले. या काळात ते बरीच वर्षे सत्तेत राहिले, मात्र समता परिषदेच्या माध्यमातून अनेक राज्यांत मेळावे घेत त्यांनी ओबीसी हक्काची मशाल पेटवत ठेवली. आताही मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीला कडाडून विरोध करून भुजबळ यांनी सरकारला जाहीर इशारा दिला आहे. प्राप्त माहितीनुसार, आपली भूमिका राज्य सरकारला अडचणीची ठरू नये, या तात्त्विक मुद्द्यावरून भुजबळ यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा मुख्यमंत्र्यांकडे दीड महिन्यापूर्वीच सुपूर्द केला आहे. अर्थात, मुख्यमंत्री वा स्वत: भुजबळ यापैकी कोणीही त्याची जाहीर वाच्यता केली नसल्याने वस्तुस्थितीवर प्रकाशझोत पडलेला नाही.
The post जरांगेंना सॉफ्ट कॉर्नर देण्यावरून 'बाहुबली' नाराज; निर्णायक भूमिकेच्या शक्यतेची चर्चा appeared first on पुढारी.
