जायकवाडीच्या पाण्यासंदर्भात संभ्रम कायम

जायकवाडी धरण

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा-नाशिक व नगर जिल्ह्यामधून जायकवाडीला पाणी सोडण्याबद्दल उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (दि.२१) नकार दिला आहे. यासंदर्भात १२ डिसेंबरला न्यायालयाने पुढची सुनावणी ठेवली आहे. पण, पाणी सोडण्याबद्दल कोणतेही आदेश नसल्याने गंगापूर व दारणा धरणांमधून देण्याबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. दरम्यान, वरिष्ठ स्तरावरून पाणीसंदर्भातील आदेश प्राप्त झाल्यानंतर योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती जिल्हा प्रशासन व पाटबंधारे विभागाकडून देण्यात आली आहे.

गाेदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने नाशिक आणि नगर जिल्ह्यातील धरणांमधून ८.६०३ टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश ३० ऑक्टोबरला दिले आहेत. या आदेशाविरोधात दोन्ही जिल्ह्यांमधून उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. या संदर्भात नाशिक, नगरविरुद्ध मराठवाडा असा संघर्ष उभा ठाकला असून, ठिकठिकाणी आंदोलनेदेखील होत आहेत.

सर्वाेच्च न्यायालयात मंगळवारी (दि.२१) याचिकांवर सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी पाटबंधारे विकास महामंडळाने पाणी सोडण्यासंदर्भात घेतलेला निर्णय तसेच त्यावर उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेशास स्थगिती देण्यास सर्वाेच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. पण त्याचवेळी उच्च न्यायालयात यासंदर्भात ५ डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे सर्वाेच्च न्यायालयाने १२ डिसेंबरला पुढील सुनावणीची तारीख दिली आहे. दरम्यानच्या काळात याबाबत कोणतेच आदेश प्राप्त नसल्याने तूर्तास पाणी सोडण्याबाबतची परिस्थिती कायम ठेवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.

समन्यायीलाच विराेध

२००५ च्या समन्यायी पाणीवाटप कायद्यानुसार गोदावरी पाटबंधारे विभागाने नाशिक व नगरमधून ८.६०३ टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामध्ये नाशिक जिल्ह्यातून ३.१४३ व नगरच्या धरणांमधून ५.४६० टीएमसी पाण्याचा समावेश आहे. पण, २००५ नंतर समन्यायी पाणीवाटपाचा फेरविचार झालेला नसून मेंढीगिरी समितीच्या शिफारसीदेखील स्वीकारण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे समन्यायी कायद्यालाच नाशिक व नगरमधून तीव्र विरोध आहे. त्याचा फेरविचार व्हावा, अशी मागणी होत आहे.

पाच डिसेंबरला सुनावणी

मराठवाड्याला पाणी सोडू नये या मागणीसाठी नाशिक व नगरमधून जनहित याचिका न्यायालयात दाखल आहे. नाशिकचे माजी जिल्हा परिषद सदस्य संजय तुंगार यांची उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. तसेच माजी जिल्हा परिषद सदस्य अमृता पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पाटबंधारे महामंडळाच्या आदेशाविरोधात दाद मागितली आहे. दरम्यान, तुंगार यांच्या याचिकेवर ५ डिसेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे. याशिवाय नगरमधूनही उच्च व सर्वोच्च न्यायालयामध्ये विविध याचिका दाखल आहेत.

जायकवाडीला पाणी सोडण्यासंदर्भात शासनाकडून ज्या काही सूचना प्राप्त होतील, त्यानुसार पुढील योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल. तूर्तास सर्वोच्च न्यायालयामध्ये झालेल्या सुनावणीवेळी पुढील तारीख मिळाल्याचे समजते आहे.

– जलज शर्मा, जिल्हाधिकारी, नाशिक

हेही वाचा :

The post जायकवाडीच्या पाण्यासंदर्भात संभ्रम कायम appeared first on पुढारी.