नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
येत्या शैक्षणिक वर्षापासून ज्या संस्था नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करणार नाहीत, अशा संस्थांची मान्यता रद्द करण्यात येईल. देशात २०२० साली नवीन शैक्षणिक धोरण आखण्यात आले. मात्र, राज्यात यापूर्वी असलेल्या सरकारने या धोरणाचा बागूलबुवा केला आणि केंद्र सरकारच्या प्रत्येक गोष्टीला विरोध करायचे ठरवल्याने या धोरणाबाबत पुढे काही झाले नाही. मात्र, आता मोठ्या वेगाने या धोरणाबाबत काम सुरू असून, येत्या जून महिपासून जे महाविद्यालय, संस्था हे धोरण लागू करणार नाही, त्यांच्या मान्यता रद्द करण्यात येतील, असा इशारा शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिला आहे.
मविप्र संस्था आणि भारतीय शिक्षण मंडळ, पश्‍चिम महाराष्ट्र प्रांत यांच्‍यातर्फे आयोजित राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० आनंदशाळा या कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी गंगापूर रोडवरील मविप्र संस्‍थेच्‍या कर्मवीर ॲड. बाबूराव गणपतराव ठाकरे अभियांत्रिकी महाविद्यालयात ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी मविप्रचे सरचिटणीस ॲड. नितीन ठाकरे होते.
मंत्री पाटील म्हणाले, नवीन शैक्षणिक धोरण राबविताना विद्यार्थ्यांना प्रात्यक्षिक व अनुभवाधारित ज्ञान मिळण्यासाठी राज्य शासनाने शासकीय कार्यालये, ग्रामपंचायत, तलाठी ऑफिस, पंचायत समिती येथे इंटर्नशिप करता यावी म्हणून शासन आदेश पारित केला असल्याचे ते म्हणाले. तसेच जर्मनीमध्ये दरवर्षी ४ लाख भारतीयांना नोकरी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे भारतीय युवकांना नोकरीच्या दृष्टीने मोठी मागणी असणार आहे. मात्र, त्यासाठी तेथील भाषा व कौशल्ये आवश्यक आहेत. तसेच मुलींना येत्या १ जूनपासून सर्व शिक्षणाचा लाभ मोफत मिळणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. स्वागत व मनोगतात मविप्रचे सरचिटणीस ॲड. नितीन ठाकरे यांनी बहुजन समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता यावे, या उद्देशाने कर्मवीरांनी मविप्र संस्थेची स्थापना १०९ वर्षांपूर्वी केली. संस्थेमध्ये आता उच्च, तंत्र शिक्षणाचीही व्यवस्था विद्यार्थ्यांसाठी केली आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाप्रमाणे संस्था सर्व अभ्यासक्रमांनुसार कृतिशील पावले टाकत असल्याचे सांगितले.
सुकाणू समिती सदस्य डॉ. महेश दाबक यांनी नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र हे देशात नंबर एकवर असून, महाराष्ट्रातील सर्व शैक्षणिक संस्थांनी याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत असे सांगितले. या प्रसंगी व्यासपीठावर राजेश पांडे, सुकाणू समिती सदस्य डॉ. महेश दाबक, माजी कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर, डॉ. शैलेंद्र देवळणकर, सागर वैद्य, सावित्रीबाई पुणे विद्यापीठ नाशिक केंद्राचे सहायक कुलसचिव श्रीपाद बुरकूल, राजाराम पानगव्हाणे, अपूर्व हिरे, अजिंक्य वाघ, विजय नवल पाटील, रवींद्र सपकाळ, डॉ. ए. बी. मराठे, हेमंत धात्रक, मविप्रचे अध्यक्ष डॉ. सुनील ढिकले, सभापती बाळासाहेब क्षीरसागर यांच्यासह संचालक उपस्थित होते.
मुलींना मोफत शिक्षणाचा लवकरच ‘शासन निर्णय’
मुलींना मोफत शिक्षणाबाबत कॅबिनेट निर्णय झाला आहे. आता लवकरच शासन निर्णय निघेल. तुम्ही सुधरा, सुधारा नाही म्हणत सुधरा म्हणतोय. जरा ग्रामीण भागातला शब्द आहे. सुधरा नाही तर कॉलेजेस बंद करा. आम्ही दम देत नाही, प्रेमाचा ग्रामीण तरुण म्हणून सल्ला देतोय असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
कार्यक्रमातून निरोप घेताना मविप्रचे सरचिटणीस ॲड. नितीन ठाकरे यांच्याकडे कटाक्ष टाकत तुम्हाला लोकसभा लढवायची आहे, हे मला माहिती आहे, त्याबाबत नंतर बोलूया असे सांगत मिश्कील हास्य केले. तसेच विरोधकांवर टिका करताना इंडिया आघाडीचे नाव न घेता ते म्हणाले , जितके म्हणून विरोधक आहे त्या सर्वांना एकाच गाडीत बसायचे आहे. बसायचे तर बसू द्या पण त्यांच्या गाडीला चालकच नाही , असा उपरोधिक टोला त्यांनी विरोधकांना लगावला.
The post नाशिक : नवीन शैक्षणिक धोरणावरून शैक्षणिक संस्था धारेवर appeared first on पुढारी.
