लासलगाव (जि. नाशिक) : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील कांदा उत्पादक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांकडून लोकसभेच्या मतदानात कांदा निर्यातबंदीचा रोष व्यक्त होईल याची जाणीव झाल्याने केंद्र सरकारने शनिवारी (दि.४) कांदा निर्यातबंदी हटवल्याची घोषणा केली असली तरी या निर्णयाने शेतकऱ्यांच्या पदरी पुन्हा निराशाच पडली आहे. एकीकडे कांदा निर्यातबंदी हटविल्याचे जाहीर करताना केंद्र सरकारने कांद्यावर किमान निर्यात मूल्य दर प्रतिटनाला ५५ टक्के (५५० डॉलर) एवढे ठेवल्याने व्यापाऱ्यांना मुक्तपणे कांदा निर्यात करता येणार नाही. याआधी हा दर ८०० डॉलर म्हणजेच ८० टक्के इतका होता. कांद्याची निर्यात करताना या दराबरोबरच 40 टक्के निर्यात शुल्कही जैसे-थे आकारले जाणार आहे. दरम्यान, सरकारच्या आजच्या निर्णयावर शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांची संतप्त प्रतिक्रिया उमटली असून, शेतकऱ्यांना आणि व्यापाऱ्यांना कोणताही फायदा होणार नाही. कुठलेही निर्यातमूल्य, दराची सक्ती न करता निर्यातबंदी विनाअट खुली करावी, अशी मागणी केली आहे.
केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या विदेश व्यापार महासंचालनालयाने कांदा जगभर निर्यातीस खुला करत असल्याची घोषणा केली. परंतु निर्यात करताना त्यावर ५५० डॉलरचे किमान निर्यात मूल्य दर राहील, असेही आदेशात नमूद करण्यात आलेले आहे. यापूर्वी डिसेंबरमध्ये तो ४० टक्क्यांवरून (४०० डॉलर प्रतिटन) ८० टक्के (८०० डॉलर) करत कांदा भाव नियंत्रणात ठेवण्याचे प्रयत्न केले. नवीन निर्णयाचा बदल 4 मे पासून लागू होणार असल्याचे वाणिज्य मंत्रालयाच्या विदेश व्यापार महासंचालनालयाने म्हटले आहे.
कांदा निर्यातबंदीमुळे नाशिक जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचे किमान आठ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याने सरकारविरोधात प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे. गावोगावी कांदा निर्यातबंदीवरून सरकारविरोधी फलक झळकत आहेत. त्याची दखल केंद्र सरकारला घ्यावी लागली आहे.
मोदींच्या सभेपूर्वी वातावरणनिर्मिती
उत्तर महाराष्ट्रातील उमेदवारांकरिता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पिंपळगाव बसवंत येथे सभा नियोजित असल्याने शेतकऱ्यांचा रोष काहीअंशी कमी करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलल्याचे मानले जात आहे. शेतकऱ्यांना मोठे गिफ्ट दिल्याचा दावा सत्ताधारी नेत्यांनी केला असला तरी शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी हा पुन्हा एकदा निवडणूक जुमला असल्याची टीका केली आहे.
दरात सातशे रुपयांनी तेजी
तब्बल पाच महिन्यांच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर केंद्राने कांद्यावरील निर्यातबंदी हटवल्याचे वृत्त येताच लासलगाव बाजार समितीत कांद्याच्या दरात ७५० रुपयांचे भावात तेजी दिसून आली. शुक्रवारी उन्हाळ कांद्याला कमाल १८०१ रुपये प्रतिक्विंटल असा दर मिळाला होता. शनिवारी निर्यातबंदी हटविण्याच्या वृत्तानंतर कमाल २५५१ रुपये प्रतिक्विंटल असा दर मिळाला. कांद्याच्या कमाल दरात सातशे पन्नास रुपये वाढ झाल्याने कांदा उत्पादकांना अंशत: दिलासा मिळाला आहे.
कांदा निर्यातीवर अजूनही ९० टक्के शुल्क
निर्यातंबदी हटवली असली तरी दुसऱ्या बाजूला कांद्याच्या निर्यातीवर सरकारने शुल्क आकारले आहे. कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली असली तरी प्रतिटनाला ५५० डॉलर किमान निर्यात मूल्य दर (५५ टक्के) आकारले आहे. याचबरोबर कांद्याची निर्यात करताना याआधी लागू केलेले 40 टक्के निर्यात शुल्क जैसे थे ठेवण्यात आले आहे. थोडक्यात कांद्याच्या निर्यातीवर अजूनही एकत्रित ९० टक्के शुल्क आहे. जीवनावश्यक वस्तू असलेला कांदा इतके प्रचंड निर्यातशुल्क असलेली एकमेव खाद्य वस्तू ठरली आहे. तब्बल पाच महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतरही कांदा निर्यातबंदी या ना त्या अटीच्या रूपात टिकूनच आहे.
कांदा निर्यातबंदी हटवावी अशी वेळोवेळी मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती. केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याने आपल्या प्रयत्नांना यश आले आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच मंत्रीमंडळातील सदस्यांचे मी आभारी आहे. या निर्णयामुळे कांद्याला चांगला भाव मिळेल ही चांगली गोष्ट आहे. त्यामुळे हा शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा निर्णय आहे. – डॉ. भारती पवार, केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री, भारत सरकार
राज्यातील कांदा उत्पादक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांकडून लोकसभेच्या मतदानात कांदा निर्यातबंदीचा रोष व्यक्त होईल, याची स्पष्ट जाणीव झाल्यानेच केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी हटवल्याची घोषणा केली आहे. परंतु साडेपाचशे रुपये प्रतिटन किमान निर्यात मूल्य लागू केले आहे. त्यामुळे निर्यातबंदी हटविल्याचा फारसा फायदा झालेला नाही. सरकारने कोणत्याही अटी-शर्तीशिवाय कांद्याची निर्यात खुली करावी. गत आठ-नऊ महिन्यांत कांदा निर्यातबंदीमुळे शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे झालेले नुकसान म्हणून सरकारने शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल दोन हजार रुपये तफावत भरपाई द्यावी. – भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना.
सरकारने शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून घेतलेला हा निर्णय आहे. या निर्णयामुळे कांदादरात वधारणा होऊन शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, असा अंदाज आहे. – अशोक ठाकूर संचालक, नाफेड, दिल्ली
केंद्राने निर्यातबंदी उठवल्याच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागतच करतो. या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कांदा निर्यात होऊन स्थानिक शेतकऱ्यांना भाववाढीचा काही प्रमाणात फायदा होईल. – विकास सिंह, कांदा निर्यातदार, नाशिक
शेतकरी काय म्हणतात….
कांदा निर्यातबंदी हटवताना शेतकऱ्यांच्या मानेवर निर्यात शुल्काचे जोखड ठेवलेलेच आहे. कुठलेही निर्यातमूल्य न लावता निर्यातबंदी खुली व्हावी, अशी आमची मागणी आहे. अन्यथा त्यामुळे आजच्या निर्णयाचा काहीही फायदा होणार नाही. – संजय गवळी, शेतकरी.
कांदा उत्पादकांमध्ये भाजपच्या विरोधात मोठा रोष आहे. शेतकरी विरोधात जात असल्याचे दिसताच अटी-शर्ती लावत निर्यातबंदी उठवली आहे. सरकारने पूर्ण निर्यात खुली न करता एका टनाला 550 डॉलर निर्यात शुल्क कायम ठेवलेले आहे. फक्त मतदान तोंडावर आले म्हणून केलेला हा खटाटोप आहे. चार-दोन दिवस निर्यात खुली केली की मते मिळतील, असे या सरकारने शेतकऱ्यांना गृहीत धरलेले आहे. – संदीप शिंदे, शेतकरी.
कोणत्याही प्रकारचा मुद्दा सरकारसमोर शिल्लक राहिला नाही आणि आता तर जिथे कांदा उत्पादन होते, तिथे प्रचारासाठी सभा घ्यायच्या आहेत. मग काहीतरी सांगायला पाहिजे म्हणून केलेला हा उद्योग आहे. – राजेश आहेर, शेतकरी
शेतकऱ्यांवाचून काही अडलेले नाही, असे म्हणणाऱ्या भाजप सरकारला शेतकऱ्यांसमोर गुडघे टेकायला लागले, हाच आज आपल्या कांदा उत्पादक संघटनेचा विजय आहे. कांदा पट्ट्यातल्या निवडणुका असल्याने प्रचार सभेत कोणताही मुद्दा बोलायला नाही म्हणून तर हा डाव टाकला तर नाही ना? – सुनील गायकवाड, शेतकरी.
