पुढारी विशेष
नाशिक : आसिफ सय्यद
अयोध्येतील रामलल्लांच्या प्रतिष्ठापनेनिमित्त देशभरात उत्साहाचे वातावरण असताना, राज्याच्या नगरविकास विभागाने सर्व महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवत अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर करण्यात आलेल्या कारवाईचा अहवाल मागविला आहे. ही माहिती राज्याच्या महालेखापाल कार्यालयाला सादर केली जाणार असल्याचे शासनाच्या पत्रात नमूद केले आहे. त्यामुळे अनधिकृत धार्मिक स्थळांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २०१८ मध्ये राज्य शासनाने २००९ पूर्वीची अनधिकृत धार्मिक स्थळे निष्कासित करण्याची मोहीम हाती घेतली होती. अनेक ठिकाणी रस्त्यात, चौकात तसेच नको त्या ठिकाणी धार्मिक स्थळे उभारल्याने वाहतूक कोंडी तसेच अपघातांना सामोरे जावे लागते. ही बेकायदा उभारलेली धार्मिक स्थळे हटविण्याचे आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने शासनाने सर्वच महापालिकांना संबंधित धार्मिक स्थळांचे सर्वेक्षण करून वर्गवारी करत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. राज्यात तब्बल ११ हजार ९९६ अनधिकृत धार्मिक स्थळे असल्याची माहिती या सर्वेक्षणातून समोर आली होती. यात राज्यामध्ये सर्वाधिक १,७४५ अनधिकृत स्थळे सोलापूरमध्ये आढळली होती. त्या खालोखाल अमरावतीत १,३५२, नागपूर १,२०५, पुणे १,००३, नाशिक ९०८, ठाणे ७१४, तर अकोल्यात ७११ धार्मिक स्थळे अनधिकृत असल्याचे आढळले होते. ही अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटिवण्यासाठी शासनाने कालबद्ध कार्यक्रमाची निश्चिती केली होती. त्यानुसार राज्यातील २००९ पूर्वीची ४,६६९ धार्मिक स्थळे नियमित करण्यात आली. ८९४ अनधिकृत स्थळे जमीनदोस्त करण्यात आली, तर ८९ धार्मिक स्थळांचे स्थलांतर करण्यात यश आले होते.
दरम्यान, या शासन कारवाईविरोधात राज्यभरात संताप व्यक्त केला जात होता. शहरात बहुतांश ठिकाणी समाज मंदिरांच्या नावाखाली धार्मिक स्थळे उभारण्यात आली आहेत. यामुळे अशा ठिकाणचे बांधकाम हटविण्यासाठी महापालिकांच्या माध्यमातून मोहीम हाती घेण्यात आली. मात्र, त्यास तत्कालीन नगरसेवक आणि राजकीय पदाधिकाऱ्यांकडूनच विरोध झाला होता. मोकळ्या भूखंडावर बांधलेली बांधकामे २० टक्के मर्यादेपर्यंत असल्याने ते बेकायदा कसे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. या कारवाईमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ लागल्याने, अखेर नोव्हेंबर २०१८ मध्ये ही मोहीम गुंडाळण्यात आली होती. आता राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या कक्ष अधिकारी सुप्रिया शिंदे-बनकर यांच्या स्वाक्षरीचे पत्र राज्यातील सर्व महापालिका आयुक्तांना पाठविण्यात आले आहे. महापालिकांनी अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश या पत्राद्वारे देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत केलेल्या कारवाईचा अहवाल दि. २२ जानेवारी २०२४ पर्यंत पाठविण्याचे निर्देश आहेत. विहित कालमर्यादेत अहवाल प्राप्त न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
अशी आहे आकडेवारी..
राज्यातील २००९ पूर्वीची अनधिकृत धार्मिक स्थळे – ११,९९६
यापैकी नियमित करण्यात आलेली धार्मिक स्थळे – ४,६६९
निष्कासित केलेली अनधिकृत धार्मिक स्थळे – ८९४
स्थलांतरित करण्यात आलेली धार्मिक स्थळे – ८९
२२३९ अनधिकृत धार्मिक स्थळांचा प्रश्न कायम
११,९९६ पैकी ३१३३ अनधिकृत धार्मिक स्थळे निष्कासित करणे आवश्यक होते. राज्यभरातील महापालिकांच्या माध्यमातून ८९४ अनधिकृत धार्मिक स्थळे तोडण्यात आली. मात्र अद्यापही २,२३९ अनधिकृत धार्मिक स्थळे कायम आहेत. यात सर्वाधिक ७११ अनधिकृत धार्मिक स्थळे ही एकट्या पुण्यात आहेत. त्याखालोखाल नाशिकमध्ये ५०३, नवी मुंबई ३७९, कोल्हापूर १२९, तर भिवंडी-निजामपूर महापालिका हद्दीतील ११२ अनधिकृत धार्मिक स्थळांचा समावेश आहे.
हेही वाचा:
- मार्च 2025 पासून भारत भारनियमनमुक्त
- रामलल्लाचे अयोध्या आगमन हा भारताच्या पुनर्उभारणीचा प्रारंभ : मोहन भागवत
- करवीर छत्रपतींचा श्रीराम रथोत्सव
The post Nashik News I अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर पुन्हा हातोडा? ; शासनाने मागविला मनपा आयुक्तांकडून अहवाल appeared first on पुढारी.
