नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिककरांची लाइफलाइन असलेल्या सिटीलिंकच्या ठेकेदार निविडीसाठी पुनर्निविदेला परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारे पत्र महापालिकेने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. लोकसभा आचारसंहिता विचारात घेता जिल्हा प्रशासनाने निवडणूक आयोगाकडून याबद्दल सविस्तर मार्गदर्शन मागविले आहे. या सर्व प्रक्रियेला आणखीन काळ लागणार असल्याने शहरवासीयांच्या अडचणीत भर पडणार आहे.
सर्वसामान्य शहरवासीयांची हक्काची सेवा असलेल्या सिटीलिंक कर्मचाऱ्यांचा मागील आठ दिवसांपासून संप सुरू आहे. ठेकेदाराकडील थकीत रक्कमेचा एकूण एक रुपया अदा केला जात नाही तोपर्यंत संप सुरुच राहिल अशी भुमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे. लांबलेल्या या संपावर तोडगा काढण्यासाठी सिटीलिंक प्रशासनाने वाहक पुरवठादार व संपकरी वाहकांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठका घेतल्या. बैठकांच्या या सत्रामध्ये सन्मानजन्य तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सिटीलिंक प्रशासनाकडून केला गेला. मात्र, संपकरी मागण्यांवर ठाम आहेत. सरतेशेवटी सिटीलिंक प्रशासनाकडून वाहक पुरवठादाराला अंतिम नोटीस बजावत ठेका रद्द का करू नये, अशी विचारणा केली आहे. दुसरीकडे नव्याने ठेकेदार निविडीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. मात्र, निविदा उघडतेवेळी केवळ दोनच अर्ज प्राप्त झाल्याचे निदर्शनास आले. नियमानुसार किमान तीन अर्ज येणे अपेक्षित असताना त्यापेक्षा कमी अर्ज दाखल झाल्याने पुनर्निविदा बोलविण्याची वेळ मनपा व सिटीलिंक प्रशासनावर ओढावली आहे.
देशात लोकसभा निवडणुकांचा रणसंग्राम सुरू असून, आचारसंहिता लागू आहे. सिटीलिंकची पुनर्निविदा प्रक्रिया आचारसंहितेच्या कात्रीत सापडली आहे. त्यामुळे मनपा प्रशासनाने जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना पत्र देत परवानगी मागितली आहे. पण आचारसंहितेचा मुद्दा लक्षात घेता प्रशासनाने हे बालंट आपल्या गळ्यात नको, अशी भूमिका घेत महापालिकेचे पत्र थेट राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाकडे धाडले आहे. त्यामुळे आयोग आता काय निर्णय देते त्यावरच नाशिककरांचा सुखकर प्रवास अवलंबून असणार आहे.
मुदतवाढ मिळणार?
लोकसभेच्या आचारसंहितेमुळे सिटीलिंक ठेकेदार निविड लांबणीवर पडणार आहे. महापालिकेच्या पत्रानुसार अत्यावश्यक सेवेत सिटीलिंक येत असल्याने त्याच्या ठेकेदार निवडीला परवानगी द्यावी, अशी विनंती जिल्हा प्रशासनाकडून आयोगाकडे केली आहे. पण आयोग काय निर्णय घेते त्यावर पुढील सारे चित्र अवलंबून असेल. आयोगाने परवानगी दिल्यास पुनर्निविदा राबविली जाऊ शकते. अन्यथा सध्याच्याच ठेकेदाराला लोकसभा निवडणुकीपर्यंत मुदतवाढ मिळेल, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे.
सिटीलिंकच्या ठेकेदार निवडीच्या पुनर्निविदेला परवानगी मिळावी, असे पत्र महापालिकेकडून प्राप्त झाले आहे. सिटीलिंक अत्यावश्यक सेवेत मोडत असल्याने परवानगीबाबत राज्याच्या मुख्य निवडणूक कार्यालयाकडे मार्गदर्शन मागविले आहे. राज्यस्तरावरून जो काही निर्णय येईल त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. – राजेंद्र वाघ, निवासी उपजिल्हाधिकारी.
हेही वाचा:
- दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेचे मुंबईत पडसाद
- डोंबिवलीतील मंगळसूत्र चोरी प्रकरण : इराणी कबिल्यातील दहा आरोपींची मोक्कातून मुक्तता
- माझ्याकडे घोटाळ्यांच्या 11 फाईल्स : रोहित पवारांची वळसे पाटील आणि मुश्रीफांवर टिका
The post आठ दिवसांपासून संप सरुच; शहरवासीयांच्या अडचणीत भर appeared first on पुढारी.
