नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होताक्षणी या निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिताही लागू झाली आहे. आचारसंहिता काळात कुठल्याही नवीन कामांची प्रशासकीय तसेच वित्तीय मंजुरी तसेच कार्यारंभ आदेशही देता येत नसल्यामुळे महापालिकेचे कामकाज पुरते ठप्प होणार आहे. विशेषत: महापालिकेच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेला २१०० कोटींचा महत्त्वाकांक्षी निओ मेट्रो, तसेच २७८० कोटींच्या नमामि गोदा प्रकल्पासह शहरातील विस्तारित पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण योजना, दारणा धरण थेट पाणीपुरवठा योजना, गंगापूर धरण थेट पाणीपुरवठा योजना यांसारख्या योजनांचे प्रस्ताव या आचारसंहितेच्या कात्रीत अडकले आहेत. त्यामुळे या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी आता नाशिककरांना आचारसंहिता संपण्याची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
गत लोकसभा निवडणुकांपूर्वी २०१७ मध्ये झालेल्या महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकला दत्तक घेण्याची घोषणा केली होती. नाशिककरांनी महापालिकेची सत्ता भाजपच्या हाती सोपविल्यानंतर फडणवीस यांनी नाशिकमध्ये देशातील पहिल्या टायरबेस निओ मेट्रो साकारण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे हुरळून गेलेल्या नाशिककरांनी महापालिका निवडणुकांनंतर आलेल्या लोकसभा आणि त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकांमध्येही भाजपच्या झोळीत भरभरून मतांचा जोगवा टाकला. निओ मेट्रोची तयारी सुरू झाली, महामेट्रोने या संदर्भातील प्रस्ताव तयार करून नाशिकला टायरबेस मेट्रोचा प्रस्ताव सरकारला सादर केला. त्यानंतर राज्य सरकारने केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविल्यानंतर केंद्रीय अर्थसंकल्पात नाशिकच्या मेट्रोची घोषणा होऊन २१०० कोटींची तरतूदही करण्यात आली. त्यामुळे नाशिकमध्ये २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मेट्रो धावेल, अशी अपेक्षा नाशिककरांना होती. मात्र, निओ मेट्रोचा प्रस्ताव दोन वर्षांपासून पंतप्रधान कार्यालयात प्रलंबित आहे. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात मेळा बसस्थानकाच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने नाशिक दौऱ्यावर आलेल्या फडणवीस यांनी निओ मेट्रोला लवकरच मंजुरी दिली जाईल, अशा शब्दांत नाशिककरांना आश्वस्त केले होते. परंतु लोकसभा निवडणुका जाहीर झाल्यानंतरही या प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळू शकली नाही.
भाजपची सत्ता असताना गोदावरीसह उपनद्यांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी उत्तर प्रदेशातील ‘नमामि गंगा’च्या धर्तीवर नाशिकमध्ये ‘नमामि गोदा’ हा प्रकल्प राबविण्याची घोषणा करण्यात आली. या प्रकल्पासाठी महापालिकेने सर्वेक्षण करीत, २७८० कोटींचा सुधारित प्रकल्प आराखडा तयार केला आहे. या प्रकल्पासाठी सल्लागार संस्थेचीदेखील नेमणूक झाली. मात्र, सदर प्रकल्प प्रशासकीय गर्तेत अडकल्याने आता नाशिककरांची घोर निराशा झाली आहे.
सुधारित आकृतिबंध, नोकरभरतीही रखडली
गेल्या आठ वर्षांपासून रखडलेला सुधारित आकृतिबंधाचा प्रस्ताव महापालिकेने घाईघाईत मंजूर करत शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर केला खरा; परंतु आता लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे आकृतिबंधाची मंजुरीही रखडली आहे. परिणामी, नोकरभरतीही आता आचारसंहितेच्या कात्रीत अडकली आहे. नोकरभरतीसाठी आस्थापना खर्चाची मर्यादा शिथिल करण्याची मागणी महापालिकेने शासनाकडे केली होती. मात्र, आता त्यावरही विचार होणे कठीण आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नत्याही रखडणार आहेत.
सिंहस्थ कामेही रखडणार
२०२७ मध्ये नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे होऊ घातलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी विलंबाने का होईन शासनाने राज्य, जिल्हापातळीवर सिंहस्थ नियोजन समित्या गठीत केल्या. परंतु गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची पहिलीच बैठक होत नाही तोच आचारसंहिता लागू झाल्याने सिंहस्थ कामेही आता रखडणार आहेत. विशेषत: सिंहस्थ कामांतर्गत साधुग्राम व रिंगरोडसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया आतापर्यंत सुरू होणे आवश्यक होते. परंतु अद्याप कुठलीही कार्यवाही सुरू होऊ शकलेली नाही.
हे प्रकल्प अडकले…
– २१०० कोटींचा निओ मेट्रो प्रकल्प
– २७८० कोटींचा नमामि गोदा प्रकल्प
– द्वारका-नाशिकरोड डबलडेकर उड्डाणपूल
– सिंहस्थ कुंभमेळ्यांतर्गत बाह्यरिंगरोड
– नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्ग
– गंगापूर धरण थेट पाणीपुरवठा योजना
– दारणा धरण थेट पाणीपुरवठा योजना
– मलनिस्सारण केंद्रांची क्षमतावाढ
– नव्याने विकसित झालेल्या भागात पाणीपुरवठा योजना
The post लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होताक्षणी प्रकल्प आचारसंहितेच्या कात्रीत appeared first on पुढारी.
