मागील वर्षी केंद्राने ७ लाख टन कांद्याची खरेदी केली होती. कृषी विभागाने शासनाला दिलेल्या आकडेवारीवरून यंदा कमी पावसामुळे कांदा उत्पादनात घट होणार असल्याची माहिती दिल्यामुळे केंद्राने उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे. देशातील महागाई नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. यासाठी सरकार निर्यात धोरणात सातत्याने बदल करत आहे. किरकोळ बाजारात भाव वाढताच केंद्राने कांद्याच्या वाढत्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे कांद्याच्या दरात घसरण होताना दिसत आहे. दरम्यान, 31 मार्चनंतर कांद्यावरील निर्यातबंदी उठणार का? याकडे शेतकऱ्यांच्या आणि निर्यातदारांच्या नजरा लागलेल्या आहे.
सरकारने दि. 8 डिसेंबर 2023 ला कांद्यावर निर्यातबंदी घातली होती. ही निर्यातबंदी 31 मार्च 2024 पर्यंत असल्याची माहिती सरकारने दिली होती. या दरम्यान, शेतकऱ्यांचा वाढता विरोधा पाहता सरकारने बांगलादेश, मॉरिशस, बहरीन आणि भूतान या राष्ट्रांना एकूण 54,760 टन कांदा निर्यात करण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, ही निर्यात एनसीसीएफ या सरकारी एजन्सीमार्फत होणार आहे. गेल्या हंगामात पाऊस कमी झाल्याने कांद्याच्या उत्पादनात घट होण्याच्या अंदाज आहे. त्यामुळे सरकार कांद्याचा बफर स्टॉक तयार करणार आहे. सध्या कांद्याचे भाव आटोक्यात असले, तरी भविष्यासाठी केंद्र सरकारने आतापासूनच नियोजन सुरू केले आहे.
…तर सवलतीच्या दरात कांदा विक्री?
बफर स्टॉकमधून सवलतीच्या दरात कांद्याची विक्री करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे किमती नियंत्रणात राहण्यास मदत होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या महिन्याच्या अखेरीस कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवण्याबाबत सरकार निर्णय घेणार आहे. ही बंदी 31 मार्च 2024 पर्यंत आहे.
The post भाव वाढल्यास बाजारात हस्तक्षेप करण्यासाठी उपाययोजना appeared first on पुढारी.
